मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ओर से जारी रिपोर्ट में हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के निरीक्षण को लेकर गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच विभाग के निर्धारित निरीक्षण लक्ष्य और वास्तविक आवश्यकता के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग अपनी मूल जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं रहा।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में विभाग को 19,936 दुकानों का निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए था, जबकि सिर्फ 10,560 का लक्ष्य तय किया गया। आवश्यकता के मुकाबले 47 प्रतिशत यानी 9,376 दुकानों के निरीक्षण लक्ष्य को शुरू में ही कम कर दिया गया।
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