Himachal News: सरकारी भवनों में बढ़ रही बिजली खपत में कमी लाने के लिए होगा ऑडिट, प्रस्ताव आमंत्रित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भवनों में लगातार बढ़ रही ऊर्जा खपत और बढ़ते बिजली व्यय को देखते हुए कार्यालयों में विस्तृत ऊर्जा ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए ऊर्जा निदेशालय ने निजी कंपनियों और कंसल्टेंसी फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

ऊर्जा निदेशालय के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी भवनों में ऊर्जा अपव्यय को रोकना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर बचत सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को भवनों का विस्तृत ऊर्जा ऑडिट करने के साथ-साथ उन ऊर्जा संरक्षण उपायों की सूची तैयार करनी होगी, जिन्हें कम लागत और तकनीकी रूप से व्यावहारिक तरीके से लागू किया जा सके। इसके तहत हर भवन के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण उपायों की व्यवहार्यता, संभावित बचत, निवेश लागत और पुनर्भुगतान अवधि का मूल्यांकन शामिल होगा। रिपोर्ट में उन सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो सबसे कम लागत में अधिक ऊर्जा बचत प्रदान करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भवनों में ऊर्जा खपत हर वर्ष बढ़ रही है। कई भवन पुराने ढांचे और गैर-दक्ष उपकरणों की वजह से आवश्यकता से अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं।