हरिद्वार निवासी मनमोहन सिंह बताते हैं कि सरकार की 4 साल में स्थानीय विकास सबसे बड़ी उपलब्धि है. देहरादून से आई महिला प्रवेश लता ने 370 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार में विकास के बहुत से कार्य हुए हैं. जमीनों पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया. साथ ही यूसीसी को लागू किया गया. महिला बबीता गुप्ता ने बताया कि जब से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आई है तब से केवल उपलब्धियां ही हुई है.
आयोजन में खाली रह गईं कुर्सियां
इस महाआयोजन में सरकार की उपलब्धियां और करीब सवा लाख लोगों की भीड़ जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मंच पर गूंजती हुंकार और विशाल टेंट के अंदर की हकीकत के बीच एक बड़ा दृश्य देखने को मिला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से 2027 की फतह का मंत्र पढ़ रहे थे लेकिन पंडाल के पीछे खाली पड़ी हजारों कुर्सियां सरकार के बेमिसाल दावों पर खामोश सवाल खड़े कर रही थीं.
मंच से सरकार के इन चार सालों के विकास मॉडल की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी. इस बीच हमने पंडाल में मौजूद लोगों से सरकार के 4 सालों के असल रिपोर्ट कार्ड और जमीनी हकीकत पर सीधी बात की तो जनता के सुर कुछ ओर ही बताए गए. क्या उत्तराखंड में बीते चार साल बेमिसाल रहे हैं या खाली कुर्सियों का यह सन्नाटा 2027 से पहले सत्ताधारी दल के लिए कोई बड़ी चेतावनी है?
विकास के कई काम रह गए अधूरे
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सुनने आए गजेंद्र सिंह बताते है कि बीते 4 सालों में राज्य सरकार की बहुत सी उपलब्धियां रही है लेकिन अभी उत्तराखंड का विकास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है. सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी आदि के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है. स्कूली छात्र विपिन रावत बताते हैं कि सरकार ने चार सालों में काफी अच्छे कार्य किए हैं जिसमे स्वास्थ्य भी एक बड़ी उपलब्धि है. केंद्र सरकार की अस्पताल में मुफ्त इलाज से लोगों को काफी फायदा मिला खासकर गरीब लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल पाया. विपिन रावत आगे बताते हैं कि इसमें कुछ कमियां रह गई थी जिसमें सरकार को कुछ सुधार करने की जरूरत है.
पलायन रोकने की हुई कोशिश
छात्रा शिवानी बताती हैं कि पहाड़ों में कुछ स्कूल, सड़क आदि नहीं होने से लोग पलायन करते हैं. इसमें प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही हैं जिससे पहाड़ों से पलायन रुक सके. कोटद्वार से आए धर्मवीर सिंह गोस्वामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नए-नए केंद्र विकसित करने के साथ शीतकालीन यात्रा भी शुरू की है. प्रदेश में 28 हजार युवाओं को नौकरी देना और नकल विरोधी कानून लाने जैसी राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि रही हैं. धर्मवीर सिंह गोस्वामी आगे बताते हैं कि देश में यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया. महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने लखपति दीदी जैसी कई योजनाएं चलाई. स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज खोले और आधुनिक तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं, सेवाओं को पहाड़ो तक पहुंचने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है.
महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास
हरिद्वार निवासी मनमोहन सिंह बताते हैं कि सरकार की 4 साल में स्थानीय विकास सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. देहरादून से आई महिला प्रवेश लता ने 370 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार में विकास के बहुत से कार्य हुए हैं. जमीनों पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया साथ ही यूसीसी को लागू किया गया. महिला बबीता गुप्ता ने बताया कि जब से उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आई है तब से केवल उपलब्धियां ही हुई है. चाहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की उपलब्धि हो या राज्य में यूसीसी कानून को लागू करना हो. क्या बताती है कि जिन लोगों द्वारा हमारी जमीनों पर अतिक्रमण किया हुआ था उन्हें हटाया गया है. सरकार ने एसआईआर में बाहरी लोगों को निकलने का कार्य किया जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. राज्य सरकार ने महिलाओं की बेरोजगारी को खत्म करके योजनाओं के माध्यम से घर-घर में रोजगार देने का काम किया है.
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मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें
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