हल्द्वानी: बनभूलपुरा में अतिक्रमण तोड़ने से पहले कहां लगेंगे कैंप, कैसे फॉर्म मिलेंगे और..

हल्द्वानी: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश को लेकर हलचल तेज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल जिला प्रशासन के साथ हल्द्वानी के साथ मिलकर बनभूलपुरा इलाके में छह जगहों पर कैंप लगाएगा. इन कैंप्स में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर चाहने वाले अतिक्रमणकारियों से आवेदन लिए जाएंगे.

छह जगह पर लगेंगे कैंप!
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के यह कैंप रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में लगाए जाएंगे. कैंप 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक लगेंगे. लोग सुबह 11 से शाम 4 बजे तक इन कैंप में आकर अपना आवदेन दे सकते हैं.

कैम्पों के आयोजन के सिलसिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक पहले हो चुकी है. बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि इन 6 कैंप के जरिए अधिक से अधिक परिवारों तक हम पहुंच पाए और यह कोशिश करें कि कोई भी परिवार न छूटे और उन्हें इन पुनर्वास कैंपों के बारे में जानकारी मिले. उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवेदन हैं, वह आमंत्रित किए जाएं और भरवाए जाएं.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन नैनीताल के अनुसार लगभग 5300 से अधिक प्रभावित परिवार हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रयास रहेगा कि 31 मार्च 2026 तक सर्वे का काम पूरा कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें.

मंगलवार से बंटेंगे फॉर्म
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से बनभूलपुरा इलाके में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से संबंधित फॉर्म बांटे जाएंगे. विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला प्रशासन की टीम के जरिए घर-घर जाकर फॉर्म बांटे जाएंगे. साथ ही कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में यह आवेदन पत्र रखे जाएंगे. नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल ने आदेश दिए कि इस काम में स्थानीय पार्षदों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए भी प्रचार-प्रसार किया जाए. आवेदकों के फार्मों का वितरण सुनिश्चित करते हुए उनकी पात्रता की गहनता से जांच का कार्य भी समय पर पूर्ण किया जाए.