गोड्डा–पीरपैंती रेल परियोजना को मिली रफ्तार, दो चरणों में होगा निर्माण

बिहार और झारखंड की बहुप्रतीक्षित गोड्डा–पीरपैंती रेल परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत विक्रमशिला–कटरिया नई रेल लाइन के लिए सर्वे का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. साथ ही भूमि का नक्शा तैयार करने और चिन्हांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. वहीं, गोड्डा से महगामा के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्य का टेंडर खोल दिया गया है.जिससे परियोजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद और मजबूत हो गई है.

प्रस्तावित गोड्डा–पीरपैंती रेल लाइन की कुल लंबाई 62 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 1393 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. इस पूरी परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण में गोड्डा से महगामा तक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में महगामा से पीरपैंती तक रेल संपर्क स्थापित होगा.

32 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का होगा निर्माण
इसी क्रम में विक्रमशिला–कटोरिया रेल लाइन के तहत 32 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है. इस परियोजना की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक विशेषता गंगा नदी पर बनने वाला लगभग चार किलोमीटर लंबा रेल पुल है, जिस पर रेल पटरी बिछाई जाएगी. यह पुल न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से अहम होगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को भी नई दिशा देगा.जिला प्रशासन ने परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने संबंधित विभागों को भूमि का नक्शा तैयार करने और सर्वे कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए. पूर्व रेलवे के सहायक अभियंता के अनुसार, कहलगांव से गंगा किनारे तक 10 किलोमीटर, गंगा नदी पर 4 किलोमीटर और गंगा पार रंगरा चौक प्रखंड की ओर 18 किलोमीटर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाना है. इसके लिए अंचलाधिकारी कहलगांव और रंगरा चौक से समन्वय स्थापित किया गया है.

420 एकड़ जमीन की आवश्यकता
इधर, झारखंड सरकार ने इस परियोजना के लिए रेलवे को पहले ही 150 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है. जमीन से संबंधित दस्तावेज गोड्डा के भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा पूर्व रेलवे के अधिकारियों को सौंपे जा चुके हैं. कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए लगभग 420 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है.गोड्डा–पीरपैंती और विक्रमशिला–कटरिया रेल लाइन के शुरू हो जाने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. इससे बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों को सीधा और व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है.