‘हमारे लिए कुछ नहीं’, उत्तराखंड बजट 2026 पर छलका देहरादून के व्यापारियों का दर्द

लोकल 18 से देहरादून के राम कपूर ने कहा कि हमें बजट से उम्मीदें बहुत थीं कि धामी सरकार अपने बजट में सभी का ख्याल रखेगी. बजट में किसानों के लिए अच्छी योजनाएं हैं. मत्स्यपालन, एप्पल मिशन, पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, यह अच्छी बात है. लेकिन बजट में व्यापारियों के लिए कुछ खास नजर नहीं आया. शहर में व्यापारियों के लिए कोई नीति लागू नहीं की गई, जिससे हमें निराशा हुई है.

राम कपूर कहते हैं कि हमारे पास भी कई लोग काम करते हैं. व्यापारियों से कई लोगों के घर जुड़े हैं. देहरादून में 20 से 25 हजार दुकानदार हैं जिनमें कई लोग काम करते हैं. कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, उससे हम उभर नहीं पाए हैं. प्रदेशभर का व्यापारी वर्ग इसलिए भी परेशान है कि उन्हें राज्य और केंद्र दोनों को ही टैक्स देना पड़ता है. अगर बजट में हमें कुछ छूट मिलती तो हमारे परिवार और हमसे जुड़े लोगों को थोड़ा सहूलियत मिल जाती.

सुनील बांगा ने कहा कि जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, उन्हें में थोड़ा पैसा जोड़ा गया है वरना बजट में कुछ नया नहीं था. व्यापारी वर्ग टैक्स देता है और सरकार के साथ खड़ा रहता है, लेकिन सरकार ने उन्हें निराश किया. रोजगार पहले ही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान कुछ बचा नहीं पा रहा है, सरसों का तेल 200 तक पहुंच गया, सरकार ने 68 रुपये घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए हैं, और बिजली महंगी होने की भी खबर है. बांगा ने कहा कि सरकार को वास्तव में बुनियादी चीजों पर दाम कम करने चाहिए. व्यापारी वर्ग को टैक्स में छूट देनी चाहिए ताकि समाज का ताना-बाना चलता रहे.

महिलाओं के लिए कैसा

देहरादून की रहने वाली ममता ने कहा कि सरकार की ओर से स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए घोषणाएं तो की गई हैं लेकिन महंगाई पर भी रोक लगनी चाहिए. पहले हम सिलेंडर खरीदते थे तो सब्सिडी आती थी. अब दाम भी बढ़ गए हैं और सब्सिडी का भी कुछ पता नहीं है. महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ घोषणा होनी चाहिए थी. बीते कुछ वक्त में राज्य के कई इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. बजट में कुछ ऐसी प्रावधान होना चाहिए था, जिससे महिला सुरक्षा को लेकर सिस्टम बनाया जा सकता. सीसीटीवी कैमरों से लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूती दी जा सकती. ऐसे माहौल में अपने और बच्चों के लिए डर लगता है.