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बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान खनन, परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठेंगे। (फाइल)
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान खनन, परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठेंगे। सदन में आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से लेकर फिटनेस परमिट, ओवरलोडिंग और बिगड़े वनों को सुधारने की योजनाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
साथ ही खनन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला भी सदन में उठने की संभावना है। प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से जुड़े नियमों और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाएंगे।
इसके अलावा परिवहन विभाग से जुड़े फिटनेस परमिट और ओवरलोडिंग के मामलों पर भी सरकार से जानकारी मांगी जाएगी। वन विभाग से संबंधित प्रश्नों में बिगड़े वनों को सुधारने की योजना और उससे जुड़ी कार्ययोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
वहीं राजस्व विभाग से जुड़े सवालों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठेगा। विधायकों की ओर से ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
धान खरीदी के मुद्दे पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की थी।
नेशनल हेराल्ड को दिए विज्ञापन का मुद्दा भी उठेगा
सदन में बीजेपी विधायक रेणुका सिंह नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापनों का मुद्दा भी उठाएंगी। इस मामले में सरकार से जानकारी मांगी जाएगी कि किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत यह विज्ञापन जारी किए गए।
रायपुर स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण पर ध्यानाकर्षण
सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान रायपुर स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितताओं का मामला भी उठेगा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह इस विषय पर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
विधायक इस योजना के तहत किए गए कामों और खर्च को लेकर सवाल उठा सकते हैं। इसके साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर दिया था।
सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय का मामला भी उठेगा
वहीं विधायक द्वारकाधीश यादव सिरपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े आय-व्यय का मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में उठाएंगे। इस दौरान आयोजन पर हुए खर्च और उससे जुड़े प्रशासनिक प्रबंधन को लेकर सरकार से जानकारी मांगी जा सकती है।
अनुदान मांगों पर चर्चा
सदन में 10 मार्च को बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा।
विधायकों की ओर से इन विभागों के कामकाज और योजनाओं को लेकर सवाल और चर्चा होने की संभावना है।
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