सरकार ने बताया- सेंट्रल फोर्स में 93 हजार पद खाली: CRPF में सबसे ज्यादा 27 हजार; 5 साल में CAPF में इस्तीफे 86% बढ़े

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 28,342, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में 27,400, सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 14,531, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में 12,333, सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 6,784 और असम राइफल्स में 3,749 पद खाली हैं।

राय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हर साल कांस्टेबल भर्ती, प्रमुख रैंकों के लिए नोडल बल की व्यवस्था और शारीरिक परीक्षण में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का उपयोग शामिल है।

सरकार के मुताबिक CAPF में इस्तीफों की संख्या बढ़ी है। 2021 में 1,255 के मुकाबले 2025 में 2,333 कर्मियों ने इस्तीफा दिया, यानी करीब 86 फीसदी बढ़ोतरी हुई। वहीं सुसाइड, आपसी हत्या और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में कमी दर्ज की गई है।

भारत टैक्सी से 4 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़े

सहकारी क्षेत्र की भारत टैक्सी राइड-हेलिंग सेवा को अगले 2 से 3 वर्षों में सभी बड़े शहरों तक विस्तार दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने कहा कि यह सेवा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में संचालित हो रही है। अब तक 4 लाख ड्राइवर जुड़ चुके हैं।

गडकरी बोले- सूरत से कुरनूल तक ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा

सरकार सूरत से नासिक, अहमदनगर और सोलापुर होते हुए कुरनूल तक ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाएगी। इससे दिल्ली-चेन्नई दूरी 320 किमी घटेगी। गडकरी ने कहा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने पर दिल्ली-मुंबई यात्रा भी लगभग 12 घंटे में संभव होगी।

• 2025 में एक लाख से ज्यादा पेंशन शिकायतें दर्ज- सरकार ने लोकसभा में बताया कि पोर्टल पर 2025 में 1.07 लाख पेंशन शिकायतें मिलीं। औसत निपटान समय 19 दिन रहा।
• पीएम सूर्य घर योजना से 31 लाख लोग लाभान्वित- सरकार ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6 मार्च 2026 तक 31.12 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगे। लक्ष्य 2027 तक एक करोड़ घरों का है।
• वरिष्ठ पदों पर SC/ST प्रतिनिधित्व का डेटा नहीं- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर एससी/एसटी प्रतिनिधित्व का अलग डेटा नहीं रखा जाता। पदोन्नति में ग्रुप-ए की शुरुआती श्रेणी तक 15% एससी और 7.5% एसटी आरक्षण है।
• टीवी विज्ञापनों में चमत्कारी दावे नहीं कर सकते- सरकार ने कहा कि निजी टीवी चैनलों के सभी विज्ञापन केबल टीवी नेटवर्क एक्ट, 1995 के एडवरटाइजिंग कोड के तहत होंगे। चमत्कारी गुणों के दावे प्रतिबंधित हैं, उल्लंघन पर कार्रवाई होती है।

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