भोपाल-इंदौर में एलपीजी पर सख्ती, होटल-रेस्टोरेंट को नहीं मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर

Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में एलपीजी गैस की आपूर्ति और कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है. भोपाल में गैस एजेंसी संचालकों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और रेस्टोरेंट ऑपरेटरोंं की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में तय किया गया कि फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को सीमित किया जाएगा. प्रशासन के अनुसार, अस्पताल, स्कूल और अन्य अति आवश्यक शासकीय संस्थानों को जरूरत के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. हालांकि, होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है. इन संस्थानों को अपनी जरूरत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खुद करनी होगी, क्योंकि शासन स्तर पर कोई अलग व्यवस्था नहीं की जा रही है.

कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश
गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार, अब 25 दिनों के भीतर दूसरी गैस बुकिंग नहीं की जा सकेगी. इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के जिन कनेक्शनों को ट्रांसफर किया जाना था, उनकी प्रक्रिया भी फिलहाल रोक दी गई है. अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में करीब 3200 मेट्रिक टन गैस का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि प्रतिदिन लगभग 500 मेट्रिक टन गैस की जरूरत होती है. इस हिसाब से लगभग 7 से 8 दिन का गैस स्टॉक मौजूद है. कंगला बंदरगाह से गैस की सप्लाई लगातार जारी है. फिलहाल, किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं जताई जा रही है.

प्रशासन पूरी तरह सतर्क
वहीं, इंदौर में भी एलपीजी गैस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई गैस की कालाबाजारी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. निगरानी के लिए प्रशासन ने तीन निरीक्षण दल बनाए हैं. हर एक दल में तीन-तीन अधिकारी शामिल हैं, जो तीन अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे और शहर में औचक निरीक्षण करेंगे. कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसियों से गैस बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े रिकॉर्ड भी मंगवाए हैं.

कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि घरेलू रसोई गैस समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए. उन्होंने यह भी साफ किया कि घरेलू एलपीजी गैस को लेकर फिलहाल किसी तरह का संकट नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आपदा में अवसर तलाशने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.