अंबाला में 300 करोड़ रुपये से खुलेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, क्या बोले डेयरी संचालक?

अंबाला. हरियाणा में बजट सत्र के दौरान दो मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. अंबाला जिले में 300 करोड़ से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और बायोमास बिजली परियोजनाओं की घोषणा की गई. उधर, ‘अमृत फार्मेसी’ के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज आम जनता की पहुंच में होगा और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और पराली प्रबंधन की योजनाओं से जिला प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा.

जानकारी के अनुसार, 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना से जहां डेयरी किसानों की आय में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से हजारों ग्रामीणों को शहर जाने की मजबूरी से निजात मिलेगी. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात को लेकर अंबाला में डेयरी संचालक काफी खुश नजर आ रहे हैं.

लोकल 18 से बातचीत में अंबाला छावनी के डेयरी संचालक करण यादव ने बताया कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लगने के बाद उन्हें एक ही जगह पर दूध बेचने का प्लेटफार्म मिल जाएगा. वह चाहते हैं कि इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में जब दूध की सप्लाई करें तो उन्हें उचित दाम मिले. उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में 70% दूध की खपत यादव समाज के लोग पूरी करते है,लेकिन बाबजूद उसके शहर के डेयरी संचालकों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. उन्होंने कहा कि बैंकों ने डेयरी पशुओं को खरीदने के लिए लोन दिया है, उसे जब शहर के डेयरी संचालक लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह सुविधा केवल गांवों के डेयरी संचालको के लिए है. उन्होंने बताया कि शहर के डेयरी संचालको के पशुओं का बीमा तक नहीं होता है, इसलिए वह सरकार से मांग करते हैं कि यह सभी सुविधा शहरों में रहने वाले डेयरी संचालकों को भी मिले.

दूध के सही दाम सरकार की ओर से दिए जाएं

डेयरी संचालक तिलक राज यादव ने बताया कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का फैसला काफी अच्छा है. अगर महंगाई को देखते हुए डेयरी संचालकों को दूध का दाम मिलेगा तो फायदा होगा. उन्होंने कहा कि आज के समय में गाय को खिलाएं जाने वाला चारा और दाना, दोनों ही काफी ज्यादा महंगा हो गया है.  डेयरी संचालक मोतीलाल ने बताया कि अब इधर उधर दूध न बेचकर सीधा प्लांट में सप्लाई करेंगे. बस वह अब यह चाहते हैं कि पशुओं के चारे में छूट मिले और दूध के सही दाम सरकार की ओर से दिए जाएं. राम कुमार ने बताया कि सरकार योजनाएं तो लागू कर देती है लेकिन कई पशुपालक इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. जब वह लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह सभी योजनाएं सिर्फ गांव के लोगों के लिए है, इसलिए अब वह चाहते है कि इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में उन्हें सीधा लाभ मिले.